श्री चावला के अनुसार वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी का सबसे अधिक नाकारात्मक प्रभाव एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इस सेक्टर मौजूदा परिस्थितियों से बचाने के लिए एक ठोस व प्रभावी वित्तीय सहायता योजना तैयार की जाए।
श्री चावला ने केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं तथा घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा है कि कई योजनाओं का आंकलन करने से स्पष्ट है कि इनका वह लाभ एमएसएमई सेक्टर को नहीं मिल पाएगा, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह योजनाएं तैयार की गई।
एमएसएमई सेक्टर की अर्थव्यवस्था में भागीदारी का जिक्र करते हुए आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि रोजगार के क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर देश में दूसरे नंबर का क्षेत्र है और आर्थिक विकास में भी इस क्षेत्र की भागीदारी को स्वयं सरकार भी स्वीकार करती है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ऐसी योजना क्रियान्वित की जाएं, जिससे वास्तविक रूप से इस सेक्टर को राहत व प्रोत्साहन मिल सके।
श्री चावला ने इस प्रक्रिया में एमएसएमई सेक्टर को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, वेतन भुगतान में सहयोग करने, आगामी 6 माह के लिए विभिन्न ऋणों पर ब्याज को माफ करने, सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई सेक्टर का बकाया भुगतान तुरंत देने, पावर कनेक्शन से फिक्स चार्जेस को हटाने, पावर टेरिफ में एमएसएमई सेक्टर को डिस्काउंट देने की आवश्यकता पर बल देते कहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए यह कदम काफी जरूरी है।
आपने विश्वास व्यक्त किया है कि देश को कोरोनावायरस से बचाने की मुहिम में जुटी केंद्र व राज्य सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए भी विशेष रुप से कार्ययोजना तैयार करेगी और इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
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