श्री छाबड़ा ने बताया कि उद्योग इकाइयों को प्रति किलोवाट लगभग लगभग 300 रुपए देने होते हैं, जो वर्तमान समय में उद्योगों के लिए देना कठिन ही नहीं असंभव सा प्रतीत हो रहा है।
श्री छाबड़ा ने बताया कि लॉक डाउन की स्थिति में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिक्सड चार्ज के रूप में जो राशि जमा कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं वह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इस दौरान उद्योग पूर्ण रूप से बंद रहे और उत्पादन बिल्कुल ठप्प रहा।
श्री छाबड़ा के अनुसार सरकार व विद्युत निगम को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि यदि औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन 2 महीने से बिल्कुल ठप्प रहा तो ऐसे में उद्योग इतने भारी भरकम राशि कैसे जमा करा सकते हैं?
आपने दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि वह टीपीडीडीएल, बी एस ई एस,बीएसईएस यमुना पावर प्लांट के साथ मिलकर एक ऐसी प्रभावी नीति क्रियान्वित करें, जिससे उद्योगों को तुरंत राहत मिल सके।
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