श्री मंगला ने उप मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 4000 से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जहां 2 से 3 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। यह इकाइयां मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल इत्यादि को कलपुर्जे व सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हैं। सरकार द्वारा इन उद्योगों को पावर कनेक्शन दिए गए हैं व इन इकाइयों के पास प्रदूषण, फायर संबंधी लाइसेंस भी हैं। यही नहीं सरकार को सभी प्रकार के टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी देने के बावजूद इन क्षेत्रों में सड़कें, सीवरेज, पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव बना हुआ है।
पत्र में कहा गया है कि वर्षा ऋतु में स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, ऐसे में सामान लाने व ले जाने वाले वाहनों तथा निजी वाहनों का आवागमन नहीं हो पाता तथा पैदल चलकर कार्यस्थल पर आने वाले कर्मचारियों व श्रमिकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
श्री मंगला के अनुसार ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 70% उद्योग विकसित हो चुके हैं, उन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। कहा गया है कि इसके बाद से ही उद्योग अपने क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बाट जोह रहे हैं।
श्री मंगला ने उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करें ताकि औद्योगिक इकाइयों को राहत मिल सके।
कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री के पास उद्योग, वाणिज्य व अन्य संबंधित मंत्रालय हैं, ऐसे में परस्पर सामंजस्य बनाकर क्षेत्र में प्रभावी गति से विकास कार्य कराए जा सकते हैं।
पत्र में विश्वास व्यक्त किया गया है कि इस संबंध में सरकार शीघ्र ही ठोस कार्य योजना का परिचय देगी और इससे उद्योग जगत को राहत मिलेगी।
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