एसोसिएशन के प्रधान श्री जे एन मंगला ने बताया कि इस संबंध में एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि स्टाम्प ड्यूटी को कम किया जाए क्योंकि 2000 रूपये से उद्योगों पर आर्थिक भार बढ़ेगा जबकि मूल लिमिट पर पहले से ही स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया गया है।
श्री मंगला ने बताया कि हरियाणा सरकार सें जीआईए ने उक्त स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने व अधिकतम 100 रूपये का स्टाम्प इस्तेमाल करने का आग्रह किया था।
श्री मंगला के अनुसार एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक राहत के चलते बैंकों में कुल लिमिट का 20 प्रतिशत दिया जा सकता जिसके लिये 2000 रूपये स्टाम्प मांगा जा रहा है।
कहा गया है कि 2018 में यह स्टाम्प केवल 10 रूपये से 100 रूपये तक ही लगता था।श्री मंगला ने अब बैंक लिमिट बढ़ाने पर उद्यमियों से बिना किसी स्टाम्प के अनुबंध करने का आग्रह किया था। बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने अपने आदेश दिनांक 13.7.2020 द्वारा स्टाम्प अधिकतम 100 रूपये करने के आदेश दिए हैं।
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