बिजली निगम ने अग्रिम राशि तीन किश्तों में लेनी मानी, प्रयास छह का चल रहा है -एफ.आई.ए

(रैपको न्यूज प्रतिनिधि)
फरीदाबाद। हरियाणा का प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली औद्योगिक संगठन फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के ही नहीं दक्षिण हरियाणा के हजारों उद्योगों को बिजली निगम द्वारा जारी अग्रिम खपत जमानत

राशि (एडिशनल एडवांस कंजप्शन सिक्योरिटी डिपाजिट) भुगतान को तीन किश्तों में कराने में सफल रहा है। एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक कर्नल शैलेन्द्र कपूर का कहना है कि एसोसिएशन प्रयास कर रही है कि यह राशि छह बराबर किश्तों में देने के लिये निगम को राजी कर लिया जाए। फिलहाल तीन किश्तें तो बिजली निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने मान ली हैं।
श्री कपूर के अनुसार प्रबंध निदेशक महोदय से हिसार में हुई मींटिंग में श्री शत्रुजीत सिंह कपूर का रवैया साकारात्मक रहा और उन्होंने एसोसिएशन की कई अन्य मानें भी लगभग मान ली हैं।
उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान श्री एच आर गुप्ता के नेतृत्व में हिसार गया था। एसोसिएशन के इलैक्ट्रीसिटी पैनल के चेयरमैन राजन घई एवं श्री कपूर भी हिसार गये थे।
ज्ञातव्य रहे बिजली निगम में संशोधित सिक्योरिटी राशि को जनवरी के बिल में जोडक़र भेज दिया था जिससे उद्योगों का बिल खपत के अनुसार कई लाख रूपये बढ़ गया था। इस मुद्द्े को लेकर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में हुई बैठक में स्थानीय अधिकारियों के समक्ष उद्योगपतियों ने यह मुद्दा उठाया था तदोपरांत शुक्रवार को यह प्रतिनिधिमंडल मुख्य प्रबंध निदेशक से मिला था।

प्रतिनिधिमंडल श्री एच आर गुप्ता ने यह राशि १२ किश्तों में लेने की मांग रखी थी। इतना ही नहीं यह मांग भी की गई कि इस राशि को बिल में न जोड़ा जाए बल्कि अलग से भुगतान की व्यवस्था हो।
मुख्य प्रबंध निर्देशक ने एसोसिएशन की बात को ध्यानपूर्वक सुना और आदेश दिया कि जनवरी मास के नये बिल जारी किये जाएं और उसमें एक तिहाई राशि जोडक़र दिखाई जाए, इसी प्रकार अन्य दो मासिक बिलों में भी यही व्यवस्था रहेगी।
उल्लेखनीय है कि इस बार बिजली बिल भरने की तारीख १४-१५ जनवरी थी और अब जब नये बिल जारी होंगे तो निश्चय ही भुगतान तिथि २५-२६ जनवरी तक जा पहुंचेगी।
कर्नल एस कपूर के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई २०१५ से अगस्त २०१७ तक का फिक्स चार्ज जोकि लगभग छह दिन प्रतिवर्ष का बनता है, भी वापिस देने की मांग की।
प्रबंध निदेशक महोदय ने अधिकारियों को हिसाब-किताब बनाने के लिये कहा और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि अप्रैल २०१९ में यह राशि वापिस कर दी जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक महोदय का ध्यान बिजली की ऊंची दरों, ट्रिपिंग, पीक आवर्स चार्जिज हटाने, ऑनलाईन बिल पेमेंट में विसंगतियां दूर करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ हो रही मंथली मींटिंग में एससी कमर्शियल की उपस्थिति को अनिवार्य करने का अनुरोध भी मुख्य प्रबंध निदेशक से किया।

श्री कपूर ने बताया कि एसोसिएशन की मांग थी कि ओपन एक्सैस में पंजीकृत ईकाईयों को यदि तकनीकी कारणों से बिजली की भरपाई नहींं होती तो उपभोक्ता को उसका लाभ दिया जाए।
एचईआरसी ने २०१३ में इस हेतु एचवीपीएन को आदेश भी दिये थे परंतु अभी तक वह फाईल ठंडे बस्ते में पड़ी है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया कि इस संबंध में नीति बनाई जाए और जिन उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देनी है उसकी व्यवस्था की जाए।
प्रबंध निदेशक महोदय ने इस संबंध में संतोषजनक हल निकालने का आश्वासन देते कहा कि वह अधिकारियों को निर्देश देंगे कि पूरा डाटा तैयार करें, एचबीपीएन से भी कहेंगे कि एचईआरसी के निर्देशानुसार दस दिन में नीति निर्माण करें और उपभोक्ताओं को अप्रैल २०१९ में भुगतान कर दिया जाएगा।

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