श्री अरोड़ा के अनुसार आवश्यकता इस बात की है कि फैक्ट्रियों में कार्य आरंभ किए जाने के साथ ही उन दुकानों व प्रतिष्ठानों को भी अनुमति प्रदान की जाए जो उद्योगों से संबंधित कार्य करते हैं व कल पुर्जों सहित रॉ मैटेरियल उपलब्ध कराते हैं।
उल्लेखनीय है दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से तय नियमों के तहत जरूरी और गैरजरूरी सभी तरह की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियों को चलाने की अनुमति दे दी है।
उद्योग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने उद्योग प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस बारे में जानकारी दी। श्री अरोड़ा का मानना है कि उद्योगों में उत्पादन आरंभ करने की प्रक्रिया से जहां आर्थिक हालात बेहतर बनेंगे, वहीं इससे श्रमिकों के पलायन संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा जो कि वर्तमान परिवेश में एक बड़ी आवश्यकता है।
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