श्री जैन के अनुसार कोविड-19 के बाद लॉक डाउन ने जिस तरह इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ कर रख दी थी, उसके बाद उद्योग जगत एक बहुत बड़े आर्थिक राहत पैकेज की मांग कर रहा था।
श्री जैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगों की परेशानी को समझा और महसूस किया और आर्थिक पैकेज में जो प्रावधान किए गए हैं वह इसी का प्रमाण कहां जा सकता है।
श्री जैन के अनुसार वित्त मंत्री ने एमएसएमई यानी सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए जो 6 बड़े कदम उठाए हैं वह सराहनीय है। एमएसएमई सेक्टर को बिना गारंटी के लोन, एमएसएमई सेक्टर का दायरा बढ़ाने और 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर तक माइक्रो यूनिट ही रहने, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाने घोषणाओं का स्वागत करते हुए श्री जैन ने इसे एक सही फैसला करार दिया है।
श्री जैन ने कर्ज में डूबे लघु उद्योगों को 20 हज़ार करोड़ का कर्ज बिना गारंटी के निवेश सीमा को बढ़ाने, अगले 45 दिन में सरकारी उपक्रमों और सरकार के सभी बकाया बिल कलीयर करने, 1 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाई को भी सूक्ष्म मानने, 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्न ओवर वाले उत्पादन आधारित उद्योग को लघु उद्योग मानने, 200 करोड़ तक का टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं होने और 31 अक्टूबर 2020 तक कोई गारंटी फीस नहीं होने, फंड्स ऑफ फंड की घोषणा करने का स्वागत करते कहा है कि इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा।
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