एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी दरों को न्यूनतम स्तर पर लाना जरूरी : मल्होत्रा

फरीदाबाद 29 मई। डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार व जीएसटी काउंसिल से वर्तमान परिवेश में एमएसएमई सेक्टर को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने का आग्रह किया है।
डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान श्री जेपी मल्होत्रा ने कहा है कि वर्तमान में जबकि उद्योग गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में केवल मांग को बढ़ाकर ही इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।
 श्री मल्होत्रा के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब उत्पादन की कीमतें कम होंगी और उपभोक्ता उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होगा, जिसके लिए सबसे पहले जीएसटी की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाया जाना आवश्यक है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि बढ़ी हुई कीमतों में जीएसटी की भूमिका काफी अधिक है।
श्री मल्होत्रा ने जीएसटी काउंसिल की अगले माह होने वाली बैठक में जीएसटी दरों में कमी लाने हेतु कारगर पग उठाने का आग्रह करते हुए कहा है कि जीएसटी को अपनी बेसिक कैटेगरी को न्यूनतम स्तर पर लाना होगा।
 श्री मल्होत्रा के अनुसार 18% तक जीएसटी वास्तव में प्रोडक्ट को महंगा बना देता है, जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा है कि इस पैकेज से उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, परंतु एमएसएमई सेक्टर सरकार से उम्मीद कर रहा था कि उन्हें तुरंत व शॉर्ट टर्म के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
श्री मल्होत्रा के अनुसार जीएसटी काउंसिल को जीएसटी की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने की प्रक्रिया अमल में लानी चाहिए, ताकि बाजार में मांग बढ़ सके और इससे मांग व आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो कि वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है।
 श्री मल्होत्रा ने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए सर्वे का उल्लेख करते कहा है कि नकदी उपलब्धता के लिए ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं। उल्लेखनीय है कि पीएचडी ने इस सर्वे 2800 एमएसएमई यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें यह तथ्य उभरकर सामने आए कि नकदी की कमी के कारण एमएसएमई सेक्टर मौजूदा परिस्थितियों से नहीं उबर सकते हैं।
श्री मल्होत्रा का मानना है कि सरकार को भावी परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा और अभी से यह नीति तैयार करनी होगी कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था विशेषकर एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
आपने विश्वास व्यक्त किया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार व जीएसटी काउंसिल शीघ्र ही कारगर व प्रभावी कार्य नीति का परिचय देगी और इससे एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिलेगा।

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