श्री मंगला के अनुसार केन्द्र सरकार तथा हरियाणा सरकार ने उद्योग प्रबंधकों को इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए राहत देने की कई घोषणाए की है जिसमें बैंको को निर्देश दिये गये है कि जिस उद्योग ने बैंक लिमिट ली हुई है उसे मार्च 2020 से 3 महीने में स्वतः 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जाये। भारतीय रिर्जव बैंक ने अगले 3 और महीनो के लिए बैंको को इस संदर्भ में निर्देश जारी किये है।
श्री मंगला ने बताया कि बैंक लिमिट बढ़ाने पर उद्यमी को 2000 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना पड़ता है जो बहुत ही अधिक राशि है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि यदि एक कम्पनी के 4 पार्टनर है और उन्होने 1 करोड़ की लिमिट ली हुई है तो 20 प्रतिशत लिमिट अर्थात 20 लाख रूपये बढाने के लिए उन्हे 8 हजार रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जो राशि इन विशम परिस्थितियो में विषेशकर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा है, जबकि सन 2018 में इसके लिए केवल 10 रूपये से 100 रूपये तक के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाता था। हालांकि हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में 200 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जा रहा है।
पत्र में श्री मंगला ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए बैंक लिमिट बढाने पर उद्यमियों से बिना किसी स्टाम्प पेपर के अनुबन्ध किया जाये क्योंकि मूल बैंक लिमिट के लिए उसने पहले ही स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया हुआ है अथवा अधिकतम 100 रूपये का अनुबन्ध किया जाये ताकि उद्यमी लिमिट बढाने का लाभ उठा सके।
श्री मंगला ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार इस संबंध में प्रभावी कार्य नीति का परिचय देगी और उद्योगों को इससे राहत मिल सकेगी।
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