श्री जैन के अनुसार आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं को समझे और उन्हें प्रत्येक प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाए। कहा गया है कि 75 प्रतिशत आरक्षण उद्योगों के समक्ष समस्याएं बढ़ाएगा।
श्री जैन का मानना है कि उद्योग पहले से ही काफी गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं ऐसे में आरक्षण संबंधी नया निर्णय औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगा।
विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते श्री जैन ने कहा है कि यह विरोध स्वाभाविक है क्योंकि स्थानीय युवक स्किल्ड नहीं होते और न ही वे किसी ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं। इतना ही नहीं सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के क्षेत्र में ही चल जाएगा या ऐसा ही चलेगा कि धारणा के अनुसार कार्य किया जाता है जिससे औद्योगिक संस्थानों का प्रभावित होना स्वाभाविक है।
श्री जैन के अनुसार उद्योग भी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में रहतेे हैं परंतु जो स्किल्ड हैं उन्हें उनकी दक्षता के अनुसार काम दिया जाता है और सरकार भी इस फार्मूले को मानती है, यही कारण है कि सरकार का न्यूनतम वेतन भी अलग-अलग कैटागिरीज में है। कहा गया है कि यदि दक्ष श्रमिक नहीं मिलेंगे तो उद्योग कैसे अपना काम कर सकते हैं इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
सर्वश्री एच के बत्तरा व आशीष जैन ने विश्वास व्यक्त किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इस संबंध में उद्योगहित में साकारात्मक नीति का परिचय देंगे और 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी निर्णय को वापिस लिया जाएगा।
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