इस दौरान उपायुक्त जितेंद्र यादव ने पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि अभी तक लघु सचिवालय में करीब साढ़े सात रुपये यूनिट की दर से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से विभिन्न कार्यालयों को मिलती है। इससे सभी कार्यालयों में भारी भरकम बिल आता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में समय की जरूरत को देखते हुए अक्षय ऊर्जा विभाग के माध्यम से लघु सचिवालय की छत पर 100 किलोवॉट क्षमता का सौलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत गुरुग्राम की अल्टीमेट सन सिस्टम के साथ इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शर्तों के अनुसार अल्टीमेट सन सिस्टम्स अपने खर्च पर लघु सचिवालय की छत पर 100 किलोवॉट क्षमता का सौलर प्लांट स्थापित करेगा। अगले 25 वर्षों तक इसके रख-रखाव व उत्पादन की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी की रहेगी। इस सौर ऊर्जा प्लांट से उत्पादित बिजली लघु सचिवालय के सभी कार्यालयों में प्रयोग होगी। इसके लिए दो मीटर लगाए जाएंगे जिनमें अगर लघु सचिवालय में बिजली की खपत कम होगी तो उत्पादित बिजली दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पुल में चली जाएगी और जरूरत पड़ने पर इतनी ही यूनिट बिजली निगम से ली जा सकती है। अगले एक माह में प्लांट को इंस्टाल करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि सौर ऊर्जा आज समय की जरूरत है और हम सभी को अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि जिला के अन्य बड़े सरकारी भवनों पर भी इस तरह से प्लांटों की संभावनाएं तलाश की जाएं ताकि वहां भी इस तरह के प्लांट स्थापित किए जा सकें। इस अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त जितेंद्र यादव के अलावा अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर सिंह मान, अक्षय ऊर्जा विभाग के एपीओ रविकांत शर्मा मौजूद थे। वहीं अल्टीमेट सन सिस्टम्स की तरफ से निदेशक नरेंद्र कुमार, इंजीनियर राहुल उपस्थित थे।
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