एनसीआर चेंबर ने की एमएसएमई सेक्टर को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देने की मांग

गुरुग्राम। एनसीआर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देने की मांग की है।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में एनसीआर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान श्री एच पी यादव ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कृषि के बाद यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, यही नहीं देश की कुल जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी 28 प्रतिशत है।
श्री यादव ने पत्र में कहा है कि एमएसएमई सेक्टर पहले से ही गंभीर मंदी, नोटबंदी, और जीएसटी को कार्यअमल में लाने उपरांत चुनौतियों के दौर से गुजर रहा था और अब कोरोनावायरस के कारण चल रही लॉक डाउन ने एमएसएमई सेक्टर की समस्याएं बढ़ा दी हैं।
श्री यादव ने जर्मनी, यूएई, इटली और यूएसए का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां मीडियम तथा स्माल इंडस्ट्रीज के लिए सरकारों ने कई विशेष पैकेज घोषित किए हैं।
श्री यादव ने कहा है कि भारत सरकार ने 1.70 लाख करोड रुपए की राशि जारी की है और केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 3 महीने का मोरटोरियम लागू करते हुए टर्म लोन व अन्य लोन की किश्त रोकने के लिए कहा है।
 श्री यादव के अनुसार वास्तविक स्थिति यह है कि एमएसएमई सेक्टर वर्तमान में अपने परिसर का किराया देने, लोन की ईएमआई भरने, बिजली बिल भरने, ब्याज देने, अपने वेंडर्स की पेमेंट करने, सैलरी और वेजस का भुगतान करने, बैंक ब्याज देने, पीएफ एलआईसी का प्रीमियम देने व मेडिकल इंश्योरेंस के लिए धनराशि देने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज व सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
श्री यादव ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वेतन देने के लिए कम से कम 1 माह तक सहयोग देने, लोन की ईएमआई को 6 माह तक स्थगित करने, बैंकों को एमएसएमई सेक्टर के लिए ब्याज रहित 6 माह के लिए लोन उपलब्ध कराने, मोराटोरियम पीरियड को 6 माह तक प्रोपर्टी टैक्स, कारपोरेट टैक्स, इंटरेस्ट जीएसटी इत्यादि के लिए लागू करने, विभिन्न संवैधानिक कानूनों की पालना से संबंधित राहत देने, एमएसएमई सेक्टर को वर्किंग कैपिटल का 30% तक बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के प्रयोग करने, आगामी छह माह तक क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेने, जीएसटी संबंधी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन संबंधी तथ्य को 30 सितंबर तक बिना ब्याज व लेट चार्जेस के देने, सरकारी विभागों द्वारा एमएसएमई सेक्टर को विशेष रुप से राहत देने की मांग भी पत्र में की गई है।
पत्र की कॉपी वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव व देश के वित्त सचिव को भी प्रेषित की गई है।
 विश्वास व्यक्त किया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार आरबीआई के साथ मिलकर एमएसएमई सेक्टर के हित में प्रभावी कार्ययोजना क्रियान्वित करेगी।

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