श्री अग्रवाल के अनुसार मौजूदा समय में औद्योगिक क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है, उससे साफ है कि आने वाले मानसून के मौसम में ओद्योगिक क्षेत्रों में दशा ओर अधिक खराब हो जाएगी।
श्री अग्रवाल ने कहा है कि सरकार द्वारा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी व प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा एच एस आई डी सी को सौंपा गया तथा टेंडर के माध्यम से ठेकेदार भी नियुक्त किया गया परन्तु किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते टेंडर को रद्द कर दिया गया।
श्री अग्रवाल के अनुसार फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मंच से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की मांग को मानते हुए पुनः टेंडर द्वारा आवेदन हरियाणा विकास प्राधिकरण के माध्यम से आमंत्रित किए गए परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने उपरांत प्रक्रिया रुक गई।
श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते कहा कि विभाग तथा ठेकेदारों के बीच में समन्वय समिति या विशेष कमेटी के गठन कर इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करें ताकि रुके हुए कार्य दोबारा शुरू किए जाए। कहा गया है कि इससे जहां उद्योग प्रबंधकों ,श्रमिकों तथा आमजन की समस्याएं दूर होंगी, वहीं रोज़गार सृजन के मार्ग प्रशस्त होंगे।
श्री अग्रवाल का मानना है कि जब तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकलता तब तक मॉनसून के आने से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की निकासी तथा सड़को पर पड़े गड्ढों को भर कर राहत प्रदान की जाए।
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