आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री राजीव चावला ने यहां यह जानकारी देते बताया कि एसोसिएशन की योजना है कि प्रशिक्षित अप्रेंटिस इस सेंटर से उपलब्ध कराए जाएं। यही नहीं अप्रेंटिस को दी जाने वाली अप्रेंटिसशिप का 25% भी उद्योगों को रीइंबर्सड होगा। यही नहीं अप्रेंटिसशिप के रूप में उद्योगों को न्यूनतम वेतन का केवल 70 से 90% ही देना पड़ेगा जबकि ईएसआई व पीएफ जैसी शर्तें लागू नहीं होंगी। यह अप्रेंटिस ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं होंगे और कुल श्रमशक्ति के 10% अप्रेंटिस रखने की अनुमति होगी।
श्री चावला ने बताया कि इस सेंटर को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों के तहत चलाया जाएगा और इसका सबसे बड़ा लाभ उद्योगों को यह मिलेगा कि उन्हें प्री-ट्रेड अप्रेंटिस मिल सकेंगे जबकि युवा वर्ग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में आधुनिक मशीनों पर कार्य सीखने का मौका मिलेगा।
श्री चावला ने विश्वास व्यक्त किया है कि आईएमएसएमई का यह सेंटर भी आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के अन्य प्रोजेक्टों की तरह काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और इससे रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया जा सकेगा।
0 comments: