हाल ही में प्राइवेट बैंकों ने अपने खाताधारकों की यह कहते हुए लिमिट कैंसिल कर दी कि जब सेल ही नहीं है तो लिमिट किस लिए चाहिए। इतना ही नहीं लिमिट में प्रयोग किया गया धन भी वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार इन बैंक प्रबंधकों का कहना है कि हम अपने बोर्ड का आदेश मानते हैं, रिजर्व बैंक का नहीं।
सरकार द्वारा सीसी लिमिट में 20% की बढ़ोतरी उन्होंने यह कहते हुए दी है कि कोविड-19 के कारण संस्थान को 20% की राशि सहयोग के रूप में दी जा रही है, अर्थात लिमिट शत-प्रतिशत कैंसिल कर 20% देकर यह बैंक अपने को महान सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस समस्या को किसी भी औद्योगिक संगठन, भले वह स्थानीय हो अथवा रीजनल या अखिल भारतीय किसी ने नहीं उठाया। खाताधारक डर के मारे सार्वजनिक रूप से मुंह नहीं खोल रहे परंतु उन्हें उम्मीद है कि कोई संगठन तो उनकी आवाज को उठाएगा।
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