उन्होंने बताया की उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के निर्माण में पॉलिथीन का प्रयोग करने की घोषणा की है तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सपना साकार होता नजर आया। इसके साथ ही लंबे अरसे से मिशन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के हौसले को एक नई उड़ान मिली है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक महीने की 2 तारीख को प्लास्टिक वेस्ट फ्री अभियान चलाया जाए एवं उसे खंड स्तर पर इकट्ठा कर कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) को सूचित कर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खंडानुसार प्लास्टिक वेस्ट का उठान सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस बारे में लोक निर्माण विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग में पहले ही समझौता हो चुका है। समझौते के अनुसार लोक निर्माण विभाग पॉलिथीन/प्लास्टिक वेस्ट खरीदेगा, इसके बदले ₹8 प्रति किलो की दर से विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा को भुगतान करेगा। उन्होने बताया कि पूरे जिले से 3 से 5 टन पॉलिथीन/प्लास्टिक वेस्ट सड़कों के निर्माण के लिए दिया जाना तय हुआ है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की मदद से कचरा इकट्ठा करेंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अगस्त तक जुटाया गया कचरा पंचायत ब्लॉक स्तर पर पहुचाएगी तथा उसके बाद लोक निर्माण विभाग ब्लॉक स्तर से कचरे को उठवाएगा।
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