श्री जैन के अनुसार वास्तविकता यह है कि उद्योगों में अभी कार्य पूरी तरह से आरंभ नहीं हुआ है और न ही व्यवसायी वर्ग पूर्ण रूप से अपने कार्य पर लौट पाया है। यही स्थिति आम व्यक्ति की है, जिसके वेतन को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं।
श्री जैन के अनुसार ऐसी स्थिति में यदि मोराटोरियम को समाप्त किया जाता है और रि-स्ट्रक्चर की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं तो इससे समस्याएं बढ़ेंगी।
श्री जैन ने आरबीआई तथा केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी वर्गो को राहत देने के उद्देश्य से मोराटोरियम जैसी सुविधा को फिलहाल जारी रखा जाए।
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