दिल्ली, 21 जुलाई (रैपको न्यूज़)। अपैक्स चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिल्ली इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमीशन से औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिये फिक्स चार्जिज की दरों को कम करने का आग्रह किया है।
रैगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन को लिखे पत्र में चैम्बर के प्रधान श्री कपिल चौपड़ा, उपप्रधान श्री रघुवंश अरोड़ा व चेयरमैन डीईआरसी कमेटी श्री संदीप कपूर ने आग्रह किया है कि फिक्स चार्जिज को कम किया जाए ताकि उद्योगों को वर्तमान परिवेश में चल रहे आर्थिक संकट से उबारा जा सके।
श्री चौपड़ा के अनुसार कोरोना महामारी के चलते उद्योग पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे, ऐसे में फिक्स चार्जिज उद्योगों पर एक ऐसा आर्थिक भार है जिससे उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है।
श्री चौपड़ा ने बताया कि मौजूदा समय में फिक्स चार्जिज 250/- प्रति केवीए है जबकि कमर्शियल उपभोक्ता विभिन्न अन्य चार्जिज के रूप में आठ प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी दे रहे हैं। कई मामलों में तो 320/- रूपये प्रति केवीए तक के चार्जिज हैं। चैम्बर ने मांग की है कि इन चार्जिज को 150 रूपये प्रति केवीए किया जाना चाहिए।
श्री चौपड़ा ने इलैक्ट्रीसिटी टैक्स को भी समाप्त करने की मांग करते कहा है कि डीएसआईडीसी को मैंटीनेंस चार्जिज दिए जाते हैं और स्ट्रीट लाईट ठीक कराने के लिये वह उत्तरदायी है। ऐसे में इलैक्ट्रीसिटी टैकस किस गणना से लगाया जा रहा है यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
चैम्बर के उपप्रधान श्री रघुवंश अरोड़ा के अनुसार पीपीएसी चार्जिज प्रति माह के आधार पर लगाया जा रहा है जोकि तर्कसंगत नहीं है।
श्री अरोड़ा के अनुसार इस संबंध में कमीशन को हस्तक्षेप कर यह चार्जिज रोकने के आदेश देने चाहिएं। श्री संदीप कपूर ने पीक लोड चार्जिज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा है कि इस संबंध में आयोग को तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि पीक लोड से संबंधी प्रावधान की समय सीमा पर विचार किया जाना जरूरी है।
पत्र में कहा गया है कि बिजली विभाग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में अवरोधक खड़े कर रहा है क्योंकि इससे उद्योगों की समस्याएं और बढ़ रही हैं, पत्र में आयोग से इस संबंध में तुरंत हस्तक्षेप करने व उद्योग तथा व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया है।
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