Wednesday, 29 October 2025

जल संरक्षण के लिये हरियाणा को वाटर स्मार्ट स्टेट बनाने की योजना, ड्राफट तैयार


चंडीगढ़, 28 अक्तूबर (रैपको न्यूज)। हरियाणा में पानी की समस्या से निपटने के लिये सरकार द्वारा विशेष कार्यनीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत प्रदेश को वाटर स्मार्ट स्टेट बनाने के लिये योजना तैयार की गई है और इस संबंध में ठोस कदम उठाए गए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने, पीने के पानी की बर्बादी रोकने और लीकेज की समस्या समाप्त करने के लिए नया कानून लाने पर कार्य कर रही है।

 उल्लेखनीय है प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या पिछले काफी समय से गंभीर रूप धारण कर रही है। एक आंकलन के अनुसार प्रदेश के इन जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिरा है। हरियाणा के गुरूग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला में पिछले कुछ समय में जनसंख्या का दबाव बढ़ा है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पडऩा स्वाभाविक है।

 सूत्रों के अनुसार सरकार प्रदेश में जलसमस्या को लेकर काफी गंभीर है और इसी के लिये उक्त योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जल संबंधी समस्या आगे न बढ़ सके और मौजूदा समस्या का भी निपटारा हो सके।

 लोक निर्माण मंत्री श्री गंगवा ने वाटर स्मार्ट स्टेट संबंधी प्रोजैक्ट पर जानकारी देते बताया कि अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसे जल्द विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों तक स्वच्छ, पर्याप्त और निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है।

श्री गंगवा ने जानकारी दी कि महाग्राम योजना के तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले 148 गांवों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, अब तक 17 गांवों में कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 30 गांवों में तेजी से कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा को वॉटर स्मार्ट स्टेट बनाना सरकार का संकल्प है, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर घर नल से जल के विजन को साकार किया जा सके।

इधर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सूत्रों का मानना है कि सरकार का जल संरक्षण संबंधी प्रोजैक्ट निश्चित रूप से सही दिशा में सही कदम है परंतु इस संबंध में आवश्यकता इस बात की है कि जो योजना तैयार की गई है उसे एक निर्धारित समय में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

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