विभिन्न नीतियों उपरांत अब केंद्र सरकार ला रही है नई श्रम नीति, विजन डाक्यूमैंट के रूप में करेगी कार्य

दिल्ली, 8 अक्तूबर (रैपको न्यूज़)।  देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिये बनाई गई नीतियों उपरंात अब केंद्र सरकार ने नई श्रम नीति लाने की योजना तैयार की है। इस श्रम नीति को राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति - 2025 का नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह श्रम नीति  एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगी, जो देशभर के श्रमिकों के कार्यस्थल, वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाएगी। सूत्रों के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस नीति का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे। इस नीति के जरिए देश की श्रम शक्ति को एकीकृत दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक श्रमिक क्षेत्र के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है, जिसको देखते हुए मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार किया है।

सूत्रों की मानें तो सरकार वर्तमान में कंपनियां, फर्म और संस्थाएं पूर्व निर्धारित कानून के हिसाब से श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं तथा कार्यों पर काम करने की स्थिति में परिवर्तन चाहती है क्योंकि यह माना जा रहा है कि श्रमिकों के लिये  एकीकृत मानक नहीं है, जिनके हिसाब से कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। नई नीति मानक के तौर पर काम करेगी।

मंत्रालय का मानना है कि यह नीति आने वाले समय में भारत की कार्य संस्कृति को नई दिशा देगी। संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी।

श्रम शक्ति नीति-2025 का लक्ष्य केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रमिक को सम्मानजनक, सुरक्षित और समान अवसरों वाला वातावरण मिले। इस नीति के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि भारत का श्रम क्षेत्र न केवल उत्पादकता बढ़ाए, बल्कि समावेशी विकास में भी भागेदारी बने।

केंद्र सरकार हितधारकों के सुझाव आने के बाद अंतिम रूप से नीति से जुड़ी अधिसूचना जारी करेगी। माना जा रहा है कि इसे अगले वर्ष की शुरुआत में लागू किया जा सकात है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी जाएगी कि वह अपने यहां इसे लागू करें, जिसे श्रमिकों के हितों का ख्याल रखते हुए देश में बेहतर कारोबारी माहौल बनाने में मदद मिल सके।

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