एसोचैम का वार्षिक सम्मलेन : सरकार घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु तत्पर -पियूष गोयल

दिल्ली 17 अक्तूबर (रैपको न्यूज)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जोर देते हुए बताया कि हाल के वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और अब वह मजबूत स्थिति में बातचीत कर रहा है, जो मुक्त व्यापार समझौतों और अन्य व्यापारिक व्यवस्थाओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में देश के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन और 105वीं वार्षिक आम बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश अब मुख्य रूप से उन देशों के साथ जुड़ रहा है जो भारत के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं और यह सुनिश्चित कर रहा है कि व्यापारिक साझेदारियां संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी हों।

उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक दृष्टिकोण भारत को अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करने, निर्यात को बढ़ावा देने और निवेश एवं प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाता है, साथ ही ऐसे समझौतों से बचने में भी मदद करता है जो भारत की कीमत पर दूसरे पक्ष को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि वे दिन अब बीत चुके हैं जब भारत अपनी ताकत को पहचाने बिना असंतुलित मुक्त व्यापार समझौते करता था। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार है, जो एक स्पष्ट विजन और राष्ट्र-प्रथम के दर्शन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। उन्होंने 15 अगस्त, 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए पांच सिद्धांतों, यानी पंच प्रण का स्मरण किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों के सामूहिक प्रयास इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने भारत भर में स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्योगों के साथ जुडऩे में एसोचैम की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन नीतिगत संवाद, व्यापार सुगमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। श्री गोयल ने कहा कि साझा संकल्प, टीम वर्क और प्रतिबद्धता के साथ, भारत चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है।

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हरियाणा में कारोबारी सुगमता के लिये विभिन्न सुधारों के सरकार की नई योजनाएं

चंडीगढ़ 14 अक्तूबर (रैपको न्यूज)। हरियाणा देश का सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल राज्य बनने के अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की विनियमन और अनुपालन सरलीकरण से जुड़ी पहलों की समीक्षा की। इनमें से 82 प्रतिशत पहलों को या तो लागू किया जा चुका है या इन पर तत्परता से काम चल रहा है।

बैठक में अनुपालन कमी से जुड़े 11 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों की समीक्षा की गई, जिन्हें नियामक बाधाओं को दूर करने और सभी क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए अनुमोदन में तेज़ी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि डिरेगुलेशन सेल द्वारा पाँच पहलों को पूरी तरह से लागू किया जा चुका है, 14 पहलें इस समय विभिन्न विभागों द्वारा तत्परता से कार्यान्वित की जा रही हैं और केवल चार केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक औद्योगिक भूमि के लिए एक व्यापक जीआईएस-आधारित डेटाबैंक का शुभारंभ है। इसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा विकसित और भारत औद्योगिक भूमि बैंक के साथ एकीकृत किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म निवेशकों को अभूतपूर्व गति और पारदर्शिता के साथ औद्योगिक प्लॉटों की पहचान, तुलना और अधिग्रहण करने की सुविधा देता है।

राज्य ने भवन अनुमोदन और संयुक्त निरीक्षणों में सूचीबद्ध थर्ड पार्टी एजेंसियों की भूमिका का भी विस्तार किया है, जिससे स्वीकृति प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी आई है। नियमित तकनीकी मूल्यांकन अब इन प्रमाणित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। इससे विभागों को नीतिगत कार्यों और निगरानी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सुविधा मिल रही है।

राज्य सरकार ने कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुले हैं। यह अनुमति सुरक्षित और विनियमित परिस्थितियों में दी जाएगी। इसके साथ ही, पहले से प्रतिबंधित कुछ उद्योगों में महिलाओं के कार्य पर लगे पुराने प्रतिबंध भी हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मसौदा दुकान अधिनियम और पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन करके आधुनिक सुरक्षा मानकों को शामिल किया जा रहा है। इन सुधारों से महिलाओं की कार्यस्थल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। हरियाणा अब "सभी के लिए एक जैसा नियम" मॉडल से हटकर एकीकृत जोखिम-आधारित नियामक प्रणाली अपनाने जा रहा है, जिससे छोटे और मध्यम जोखिम वाले उद्यमों को प्रत्यक्ष सरकारी निरीक्षण के बजाय थर्ड पार्टी निरीक्षण की सुविधा मिलेगी। भवन अनुमति, कब्जा प्रमाणपत्र आदि की प्रक्रिया को भी सरल और समयबद्ध बनाया गया है।

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ईवी को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते कदम : सोनीपत में खुला पहला बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग सेंटर, 7 मिनट में बैटरी बदलने की सुविधा

चंडीगढ़ 12 अक्टूबर (रैपको न्यूज)। केन्द्र सरकार ने देश में ईवी (इलैक्ट्रिकल व्हीकल्स) को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासो को तीव्र गति प्रदान करते हुए बैटरी स्वैपिंग व चार्जिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सोनीपत में भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। सरकार व कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा के लिए हर शहर व प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। अभी तक देश में इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन की कमी थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है।

सोनीपत जिले के गन्नौर में खुला यह सैंटर कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन के रूप में कार्य करेगा।

सैंटर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने किया। यह स्टेशन एनर्जी इन मोशन कंपनी द्वारा दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल (DICT) में तैयार किया गया है।

सैन्टर की विशेषता यह है कि इसमें बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल पेट्रोल पंप की तर्ज पर बनाया गया है। यहां इलेक्ट्रिक ट्रकों की बैटरी केवल 5–7 मिनट में बदली जा सकती है, जबकि पारंपरिक चार्जिंग में 2 घंटे तक का समय लगता है। इन स्टेशनों से ट्रक ड्राइवर अपनी बैटरी तुरंत बदलकर आगे की यात्रा जारी रख सकेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में दक्षता और परिचालन गति में भारी सुधार होगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इस तकनीक से प्रदूषण घटेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत हर साल करीब 25 लाख करोड़ रुपये ईंधन आयात पर खर्च करता है। यदि देश वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ेगा तो यह राशि भारत के विकास कार्यों में उपयोग होगी।

आपने कहा कि अब वह दिन अब दूर नहीं जब भारत डीजल से मुक्त होगा। ईवी, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पराली से सड़क बनाने की तकनीक सफल रही है। नागपुर-जबलपुर हाईवे पर बनाई गई सड़क सामान्य सड़कों से अधिक मजबूत साबित हुई। अब पंजाब और हरियाणा में पराली से सड़कें बनाने की योजना पर काम चल रहा है।

लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने पर फोकस

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट (9% से कम) पर लाना है। इसके लिए सड़क, रेल और जलमार्ग को जोड़कर मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि किसानों के उत्पादों के परिवहन में भी लागत घटेगी।

उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से डीजल-पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल अपनाने की अपील की। गडकरी ने कहा कि भारत तेजी से वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ रहा है और आने वाला समय डीजल-मुक्त परिवहन का होगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसान अब सिर्फ 'अन्नदाता' ही नहीं, बल्कि 'ऊर्जा दाता' भी बनेंगे, क्योंकि पराली, मक्का, गन्ना और कचरे से ईंधन तैयार होगा। आपने कहा कि वे जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर और मध्यप्रदेश के जबलपुर में पराली से सड़कें बनाई जा रही हैं। देश में 50 लाख टन पराली से बायोफ्यूल बनाने का काम चल रहा है। मंत्री ने दावा किया कि वे खुद बायो-एथेनॉल से चलने वाले वाहन से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिससे प्रदूषण कम होता है और किसानों की आय भी बढ़ती है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले कुछ सालों में बैटरियों की कीमत में 50-60 फीसदी की कमी आई है। इससे देश की लॉजिस्टिक लागत पहले के मुकाबले 6 फीसदी कम हो गई है और ट्रांसपोर्ट रेट अब सिंगल डिजिट में आ गया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गडकरी ने कहा कि आने वाला समय डीजल-मुक्त परिवहन का होगा। उन्होंने किसानों को 'ऊर्जा दाता' बनने की प्रेरणा दी। पराली, मक्का, गन्ना और कचरे जैसी चीजों से अब ईंधन बनाया जाएगा। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि किसानों की आय का एक नया जरिया भी बनेगा।

उन्होंने बताया कि बैटरियों की कीमत में काफी गिरावट आई है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना और चलाना सस्ता हो गया है। लॉजिस्टिक लागत में कमी आने से सामान ढोने का खर्च भी कम हुआ है। यह सब मिलकर भारत को परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

इस अवसर पर कुमारस्वामी ने कहा कि यह परियोजना भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की दिशा में आगे ले जाएगी। स्वैपेबल बैटरी तकनीक से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और ग्रीन एनर्जी मिशन 2047 को बल मिलेगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम

कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने “पीएम ई-ड्राइव योजना”शुरू की है, जिसका लक्ष्य सभी श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। उन्होंने कहा, “2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और यह ई-ट्रक तकनीक उस दिशा में एक मील का पत्थर है।”

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विभिन्न नीतियों उपरांत अब केंद्र सरकार ला रही है नई श्रम नीति, विजन डाक्यूमैंट के रूप में करेगी कार्य

दिल्ली, 8 अक्तूबर (रैपको न्यूज़)।  देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिये बनाई गई नीतियों उपरंात अब केंद्र सरकार ने नई श्रम नीति लाने की योजना तैयार की है। इस श्रम नीति को राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति - 2025 का नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह श्रम नीति  एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगी, जो देशभर के श्रमिकों के कार्यस्थल, वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाएगी। सूत्रों के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस नीति का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे। इस नीति के जरिए देश की श्रम शक्ति को एकीकृत दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक श्रमिक क्षेत्र के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है, जिसको देखते हुए मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार किया है।

सूत्रों की मानें तो सरकार वर्तमान में कंपनियां, फर्म और संस्थाएं पूर्व निर्धारित कानून के हिसाब से श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं तथा कार्यों पर काम करने की स्थिति में परिवर्तन चाहती है क्योंकि यह माना जा रहा है कि श्रमिकों के लिये  एकीकृत मानक नहीं है, जिनके हिसाब से कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। नई नीति मानक के तौर पर काम करेगी।

मंत्रालय का मानना है कि यह नीति आने वाले समय में भारत की कार्य संस्कृति को नई दिशा देगी। संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी।

श्रम शक्ति नीति-2025 का लक्ष्य केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रमिक को सम्मानजनक, सुरक्षित और समान अवसरों वाला वातावरण मिले। इस नीति के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि भारत का श्रम क्षेत्र न केवल उत्पादकता बढ़ाए, बल्कि समावेशी विकास में भी भागेदारी बने।

केंद्र सरकार हितधारकों के सुझाव आने के बाद अंतिम रूप से नीति से जुड़ी अधिसूचना जारी करेगी। माना जा रहा है कि इसे अगले वर्ष की शुरुआत में लागू किया जा सकात है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी जाएगी कि वह अपने यहां इसे लागू करें, जिसे श्रमिकों के हितों का ख्याल रखते हुए देश में बेहतर कारोबारी माहौल बनाने में मदद मिल सके।

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पंचामृत के तहत एनर्जी एफीशिएंसी पर विशेष फोकस, साकारात्मक भूमिका के लिए आईएमएसएमई आफ इंडिया की सराहना

इन्वेस्टमैंट बाजार ऑन एनर्जी एफीशिएंसी पर कांफ्रेंस व एग्जीबिशन का सफल आयोजन

फरीदाबाद 26 मार्च (रैपको न्यूज़/ नरेंद्र रजनीकर)। न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमैंट और हरेडा द्वारा यहां ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी भारत सरकार व प्रमुख औद्योगिक संगठन आईएमएसएमई आफ इंडिया के साथ मिलकर आयोजित इन्वेस्टमैंट बाजार ऑन एनर्जी एफीशिएंसी एंड डी काबोनाईजेशन टैक्नोलॉजी पर आधारित कांफ्रैंस एंड एग्जीबिशन का आयोजन काफी सफल रहा। 

सैक्टर 21 सी पार्क प्लाजा में आयोजित इस कांफ्रैंस व एग्जीबिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों, विभिन्न संगठनों व एनर्जी के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। 

हरेड़ा के डायरैक्टर जनरल श्री एस नारायणनन ने बताया कि पंचामृत के तहत देश में एनर्जी एफीशिएंसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों की भारत की एनर्जी एफीशिएंसी नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में अहम भूमिका है। रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री नारायणनन ने कहा कि एनर्जी एफीशिएंसी वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है और इस अभियान में सभी की सक्रिय भागीदारी से ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 

एग्जीबिशन में आगन्तुकों के उत्साह के लिये प्रमुख औद्योगिक संगठन आईएमएसएमई आफ इंडिया की सराहना करते हुए श्री नारायणनन ने कहा कि उद्योगों में एनर्जी एफीशिएंसी व रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति जागरूकता काफी आवश्यक है। आपने आईएमएसएमई आफ इंडिया की सोलर एनर्जी प्रोजैक्ट की प्रशंसा करते अन्य संगठनों से भी इस संबंध में आगे बढक़र कार्य करने का आह्वान किया।

श्री नारायणनन ने एनर्जी एफीशिएंसी प्रोजैक्टों में निवेश की आवश्यकता पर बल देते कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। 

अतिरिक्त उपायुक्त सुश्री अपराजिता ने एनर्जी एफीशिएंसी व रिन्यूएबिल एनर्जी को विकास के लिये आवश्यक करार देते कहा कि फरीदाबाद के उद्योग जगत का इस संबंध में रूझान निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपने कहा कि एमएसएमई सैक्टर को रिन्यूएबिल एनर्जी व एनर्जी एफीशिएंसी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे न केवल लागत में कमी आती है बल्कि ऊर्जा संंबंधी समस्या के स्थाई समाधान की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं।

ब्यूरो आफ एनर्जी एफीशिएंसी के सचिव श्री आर के राय ने बीईई व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया तो एनर्जी एफीशिएंसी के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर भी बीईई सहयोग देता है।

आईएमएसएमई आफ इंडिया के चेयरमैन श्री राजीव चावला ने एनर्जी एफीशिएंसी को एमएसएमई सैक्टर्स के लिये उपयोगी व महत्वपूर्ण करार देते कहा कि यह हर्ष का विषय है कि एमएसएमई सैक्टर में इस संबंध में पिछले कुछ समय में काफी जागरूकता आई है।

फरीदाबाद के एमएसएमई सैक्टर्स में एनर्जी एफीशिएंसी के लिये आईएमएसएमई आफ इंडिया के लिये चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजैक्टों का जिक्र करते हुए श्री चावला ने बताया कि सोलर एनर्जी प्रोजैक्ट, एनर्जी एफीशिएंसी प्रोजैक्ट, रिन्यूएबिल एनर्जी मैंटेनिंग प्रोजैक्ट के प्रति उद्यमियों का उत्साह व रूझान बढ़ा है। फरीदाबाद में 500 से अधिक एसएमई उद्योगों में एनर्जी एफीशिएंसी के लिये कार्य किया जा रहा है और उन्हें ग्रांट व अन्य इनीशिएटिव भी मिले हैं।

आयोजन मेें एमएसएमई डीआई के निदेशक डा0 आर के भारती, बीईई के संयुक्त निदेश पी श्याम सुंदर, संयुक्त निदेशक अभिषक शर्मा, पीएनबी एमएसएमई डिवीजन के संजय वर्मा, आईसीएफ कंसलटिंग पवन तिवारी, एन आर ई के प्रोजैक्ट आफिसर वीरेंद्र सिंह, हरेड़ा के प्रोजैक्ट मैनेजर सुखचैन सिंह, आईएमएसएमई आफ इंडिया से परमिंदर सिंह सहित 150 से अधिक एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

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