सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम वेतन को नियोक्ता एक्ट के अनुसार घटकों से अलग कर सकते हैं।
फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एच आर एंड आईआर पैनल के अध्यक्ष श्री एस एस सोरौत के अनुसार इस अधिसूचना को हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई परंतु उच्च न्यायालय ने नवम्बर २०१७ में अपना फैसला राज्य सरकार के पक्ष में दिया, जिसे लेकर एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। विद्धान न्यायधीश एल नागेश्वर राव ने एसोसिएशन की तरफ से वकील विशाल शर्मा, मीरा माथुर एवं हरविन्दर सिंह की दलीलों को उचित करार देते हुए उक्त निर्णय दिया।
इतना ही नहीं न्यायाधीश महोदय ने अनस्किल्ड श्रमिकों को ५ वर्ष में स्किल्ड एवं सैमीस्किल्ड को २ वर्ष में स्किल्ड मानने पर भी असहमति करार देते हुए इसे अमान्य करार दिया।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से उद्योग प्रबंधकों ने राहत की सांस ली है। एसोसिएशन के प्रधान श्री संजीव खेमका के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से उद्योगों में न्यायिक प्रणाली के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है। उन्हें विश्वास हो गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपना मनमर्जी का फैसला उद्योगों पर नहीं थोप सकता क्योंकि संविधान की रक्षक न्यायिक प्रणाली ऐसा नहीं होने देगी। आपने उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष में निर्णय देने की भी सराहना की है।
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