डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान श्री जी पी मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जहां इलेक्ट्रिसिटी बिल की अंतिम देय तिथि 30 जून करने की मांग की है, वहीं श्री मल्होत्रा ने कहा है कि इस संबंध में उद्योगों को फिकस्ड चार्जेस से राहत प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि लाक डाउन के कारण उद्योगों में काम नहीं हुआ, ऐसे में फिक्स चार्ज कतई तर्कसंगत नहीं है।
श्री मल्होत्रा ने इसके साथ-साथ जीएसटी व वैट संबंधी रिफंड को तुरंत प्रभाव से उद्योगों को देने का आग्रह करते कहा है कि उत्पादन व ऑर्डर ना होने के कारण उद्योग गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में जीएसटी व वैट संबंधी रिफंड उन्हें बड़ी राहत प्रदान कर सकता है।
पत्र में कैश डिलीवरी के लिए बैंकों द्वारा विशेष सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि सभी उद्योग ऑनलाइन व कैशलैस बैंकिंग नहीं कर पाते और उन्हें कैश जमा कराने व कैश निकलवाने के लिए विशेष तौर पर राहत प्रदान की जानी चाहिए।
पत्र में ईएसआई पेमेंट व अन्य आवश्यक भुगतान की तिथि भी बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में 3 माह के लिए मोरटोरियम के तहत ईएमआई/ईसीएस को स्थगित करने के आदेश पर श्री मल्होत्रा ने कहा है कि आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों का ब्याज भी समाप्त किया जाना चाहिए।
पत्र में फरीदाबाद व दिल्ली के बीच उद्योगों की व्यक्तिगत विजिटिंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह करते कहा गया है कि उधमी सोशल डिस्टेंस की महत्ता को समझते हैं ऐसे में उन्हें विजिट की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इस समय में कम से कम उद्योग अपने भावी प्रोजेक्टों पर तो ध्यान दे सकें।
श्री मल्होत्रा ने इसके साथ साथ पानी सीवरेज तथा अन्य बिलों को भी लाक डाउन की अवधि के बाद तीन माह तक माफ करने का आग्रह किया गया है।
श्री मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया है कि हरियाणा सरकार इस संबंध में सकारात्मक पग उठाएगी और इससे निश्चित रूप से सभी संबंधित वर्गों को राहत मिलेगी।
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