श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की योजना को अतिशीघ्र लागू करे।
आपने कहा कि मास्टर प्लान के तहत जिन क्षेत्रों में 70 प्रतिशत या उससे अधिक उद्योग कार्यरत है, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।
श्री अग्रवाल ने बताया कि इन क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों को विभिन्न विभागों से एन ओ सी लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मुख्य उद्योग बिना सभी विभागों की अनुमति के उद्योगों को कार्य प्रदान नहीं करते।
आपने बताया कि सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के सर्वे हेतु एक एजेंसी भी नियुक्त की गई थी परन्तु आज तक एजेंसी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर कोई कार्य अमल में नहीं लाया गया है जिस कारण स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।
श्री अग्रवाल के अनुसार अनियमित क्षेत्रों को नियमित होने से जहा उद्योगों को तो राहत मिलेगी ही, वहीं स्थानीय निगम तथा सरकार को भी राजस्व का लाभ मिलेगा।
आपने सरकार से अनअप्रूव्ड औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थानो को एन ओ सी उपलब्ध कराने हेतु भी प्रभावी कार्य नीति क्रियान्वित करने की मांग भी की है।
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