मार्च में हुए लॉकडाउन को भले ही 1 जून से अनलॉक प्रथम चरण व एक जुलाई से अनलॉक द्वितीय चरण से लगभग मुक्त कर दिया है। सरकार ने सभी प्रकार के उद्योगों व व्यापार को पूरी पूरी छूट 12 तथा प्रोत्साहन दिया है, परंतु यह सब कुछ अभी कागजों में ही कहा जा सकता है।
श्री विजय जैन का कहना है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री मुख्यता टेक्सटाइल एवं कपड़ा उद्योग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर ही आधारित है और यह दोनों क्षेत्र अभी उठान की 20- 30% तक ही सीमित है ।
श्री जैन ने कहा है कि प्लास्टिक उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बैंकों से ऋण लिया गया है मोराटोरियम के अंतर्गत अभी उसकी किस्तें सस्पेंड है, परंतु उन पर ब्याज पर ब्याज लग रहा है। इसी प्रकार अन्य खातों पर भी ब्याज पर ब्याज जमा किया जा रहा है, जो अगस्त के बाद कैसे लिया जाएगा, अभी स्पष्ट नहीं है। यदि किस्तों में भी लिया गया तो भी प्लास्टिक उद्योग पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मांग ना होने के कारण उत्पादन नहीं हो रहा और उत्पादन ना होने के कारण बिक्री अथवा लाभ दूर की कौड़ी कही जा सकती है।
उपरोक्त स्थिति को देखते हुए श्री जैन ने मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान के समय का ब्याज माफ कर दिया जाए क्योंकि उद्योग सरकार के आदेश से बंद किए गए थे। सरकार ने मोराटोरियम लागू कर जो उद्योग जगत व आम आदमी को राहत दी है वह तो सराहनीय है परंतु ब्याज का जाल बैंक जिस प्रकार फैला रहे हैं उससे उद्योग जगत भावी परेशानी से परेशान व तनाव में है।
एक प्रश्न के उत्तर में श्री जैन ने कहा कि जो कर्मचारी उद्योग में पिछले 15-20 वर्षों से काम कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान उनका भरण-पोषण उद्योग प्रबंधकों की नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। अभी भी उत्पादन नाम मात्र होने की दशा में उनका वेतन देना उद्योग प्रबंधकों का धर्म है जो वह निभाएंगे, ऐसे में केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वह बैंकों को ब्याज माफी का आदेश देकर उद्योग जगत के प्रति उदारता का परिचय दें।
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