श्री चावला ने एमएसएमई सैक्टर के लिये आसान शर्तों पर लंबी अवधि के किफायती लोन की मांग करते कहा है कि लोन की रि-स्ट्रक्चिंग की जो योजनाएं तैयार की गई हैं उसका लाभ एमएसएमई सैक्टर तक पहुंचे इसके लिये नीति निर्धारित की जानी चाहिए।
श्री चावला का मानना है कि २५ करोड़ रूपये तक के लोन को रिस्ट्रक्च करने के प्रयास से एमएसएमई सैक्टर को लाभ मिलने की उम्मीदें इसलिए कम है क्योंकि इस सैक्टर का अधिकतर लोन २ करोड़ से नीचे रहता है। यही नहीं इन लोन्स में भी बैंक की हिस्सेदारी काफी कम और एनडीएफसी से भारी ब्याज दरों पर दिये गये लोन अधिक होते हैं।
श्री चावला के अनुसार एनपीए संबंधी बदले नाम्र्स भी एमएसएमई सैक्टर की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आपने शैड्यूल बैंकों को निर्देश देने की मांग की है कि वह एमएसएमई सैक्टर को अधिक से अधिक ऋण मुहैया कराए। श्री चावला ने इन आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की है जिसमें स्पष्ट होता है कि एनबीएफसी से ८० फीसदी ऋण जारी होते हैं जबकि शैड्यूल्ड बैंक केवल २० प्रतिशत की भागीदारी ही देते हैं।
श्री चावला ने केंद्र सरकार व आरबीआई से इस संबंध में प्रभावी पग उठाने तथा एमएसएमई सैक्टर के लिये कार्ययोजना तैयार करने की मांग की है।
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