श्री मल्होत्रा ने इस संबंध में केंद्र, राज्य व जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि लाक डाउन संबंधी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनमें लघु उद्योगों की और ध्यान दिया जाना चाहिए।
श्री मल्होत्रा के अनुसार लॉक डाउन के दौरान उद्योगों को कार्य करने की अनुमति देने का कानून निश्चित रूप से सराहनीय है परंतु श्रमिकों के आने व जाने के लिए साइकिल व स्कूटर का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
श्री मल्होत्रा की अनुसार इसके साथ-साथ कोरोना संक्रमित होने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज न करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाने चाहिए।
श्री मल्होत्रा के अनुसार इसके साथ-साथ यह भी निर्विवाद सत्य है कि एमएसएमई इकाइयां सप्लाई चेन व ट्रेडिंग एक्टिविटी के बिना काम नहीं कर सकती, ऐसे में सप्लाई चैन को भी आरंभ करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
श्रमिकों के वेतन से संबंधित श्री मल्होत्रा ने एएसआई द्वारा श्रमिकों के कुल वेतन का 50% व पीएफ तथा सरकार द्वारा इस संबंध में सहयोग दिए जाने का भी आग्रह किया है।
श्री मल्होत्रा ने स्पष्ट करते कहा है कि उद्योगों में उत्पादन बिल्कुल ठप है और उद्योगों के पास जो धन था, वह पिछले वेतन में ही खर्च हो चुका है, ऐसे में वेतन संबंधी समस्या से निपटने के लिए सरकार व संबंधित विभागों को उद्योगों की सहायता करनी चाहिए।
श्री मल्होत्रा ने इसके साथ-साथ उन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जो निर्यात के क्षेत्र में जुटे हैं परंतु ईओयू से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए।
आपने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति बनी हुई है उससे इन
उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ऐसे में इन इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार भी किए जाने चाहिए। श्री मल्होत्रा ने बताया कि अमेरिका व जर्मनी में लाक डाउन के बावजूद उद्योगों में कार्य जारी हैं और जो उद्योग भारत से निर्यात कर रही हैं, उनमें कार्य आरंभ करने के लिए विशेष रूप से नीति तैयार की जानी चाहिए।
बिजली संबंधी फिक्स्ड चार्जेस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा है कि आवश्यकता इस बात की है कि फिक्सड चार्जेस को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए।
श्री मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र व राज्य सरकार सरकार उक्त सुझावों के अनुरूप शीघ्र ही एमएसएमई सेक्टर के हित में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करेगी और इससे एमएसएमई सेक्टर को निश्चित रूप से राहत व प्रोत्साहन मिलेगा।
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