श्री जिंदल के अनुसार हाल ही में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लाक डाउन के कारण जहां उद्योग गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, वही सरकार द्वारा कई योजनाएं तैयार की गई हैं।
श्री जिंदल के अनुसार यदि स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो साफ है कि उद्योगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि मोराटोरियम के नियमों से हालांकि तीन माह ईएमआई आदि को स्थगित किया गया है, परंतु अंतत: ब्याज सहित यह राशि प्रदान की जानी तय है।
श्री जिंदल के अनुसार वास्तुस्थिति यह है कि उद्योगों में वर्तमान में उत्पादन नहीं हो और उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं तथा इसके बावजूद उन्हें मूल तथा ब्याज दोनों ही देने पड़ेंगे।
श्री जिंदल के अनुसार यही स्थिति श्रमिकों के वेतन पर ब्याज की है, ब्याज का भार भले सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा संबंधी जानकारी मिल रही है, परंतु वास्तविकता यह है कि उद्योगों पर आर्थिक चुनौतियां तो बढ़ेगी हैं क्योंकि मूल राशि वापस दी जानी जरूरी है और यह भी उस अवधि के लिए, जब उद्योगों में उत्पादन नहीं हुआ।
श्री जिंदल के अनुसार होना यह चाहिए कि यह वेतन ईएस आई,पीएफ या अन्य विभागो द्वारा रिजर्व पड़े फंड से उपलब्ध कराई जाए। श्री जिंदल के अनुसार उद्योगों के पास जो धनराशि थी वह खर्च हो गई हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह वेतन तथा अन्य खर्चों का वहन स्वयं स्वीकार करें ताकि उद्योगों को राहत मिल सके।
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