फरीदाबाद, 23 सितंबर (रैपको न्यूज़)। फरीदाबाद के विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा आज यहां केंद्र सरकार की नई किसान व मजदूर नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया व राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में इन कानूनों को तुरंत निरस्त करने की मांग की गई।
मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना अवधि में पहले बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया जिससे लाखों रोजगार समाप्त हो गये। सरकारी विभागों की नई भर्ती पर रोक है और किसानों के भारी विरोध के बावजूद महज कुछ लोगों के लिये संसद में कानून पारित कर दिया गया।
राष्ट्रपति को लिखे पत्र में श्रमिकों से संबंधित वेज कोड २०२०, इंडस्ट्रीयल रिलेशन बिल २०२०, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल २०२०, आक्यूपेशनल सेफटी हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल २०२० को स्वीकृत न करने, किसानों से जुड़े तीन बिलों को वापिस लौटाने, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने, बेरोजगारों को स्थाई व सम्मानजनक रोजगार देने, ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने, बर्खास्त पीटीआई सहित छंटनीग्रस्त श्रमिकों की बहाली करने, छंटनी वेतन कटौती, काम के ओवरलोड की शिकायतों को दूर करने, निर्माण श्रमिकों को सुविधाएं देने, जनतांत्रिक व नागरिक अधिकारों पर हमले बंद करने, समान काम समान वेतन नीति लागू करने, जबरन रिटायरमैंट जैसे कदमों को वापिस लेने, सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश करने, प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग की गई।
हिंद मजदूर सभा के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष श्री एस डी त्यागी ने बताया कि श्रमिक संगठनों ने आल टे्रड यूनियन के बैनर तले जो प्रदर्शन किया वह केंद्र सरकार को चेतावनी है और यदि श्रमिकों की मांग न मानी गई तो बृहत जन आंदोलन आरंभ किया जाएगा।
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