श्री मंगला ने बताया कि सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के संबंध में एसोसिएशन के आग्रह को स्वीकार किया है।
श्री मंगला ने बताया कि एचएसआई आईडीसी नें अपनें परिपत्र संख्या एचएसआईआईडीसीःएस्टेटः 2021ः/2055 दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से यह सूचित किया है कि दिनांक 17.07.2021 को हुई बैठक में यह अनुमोदित किया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना उन आवंटियों पर भी लागू होगी जिन्हे एचएसवीपी अथवा इंटस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा प्लाट आवंटित हुए थे जिन्हे बाद में एचएसआईआईडीसी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। पिछले देय भुगतान के लिए जैसे प्लाट कॉस्ट, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सटेंशन फीस आदि की कट-आफ दिनांक 30.06.2021 तक है तथा ऐसे सदस्य एचएसवीपी तथा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से अपनी फाईल लेकर वन टाइम सेटलमेंट के लिए दिनांक 30.09.2021 तक जमा करा दें।
श्री मंगला ने बताया कि एचएसआईआईडीसी नें अपने प्लाट धारको के लिए पिछली देय राशि जमा करने के लिए मई 2021 में विवादों का समाधान योजना पोर्टल पर लागू की थी जिसकी अवधि 30 जून 2021 तक थी लेकिन योजना में वे प्लाटधारी सम्मिलित नही थे जिनको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) तथा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट (आईडीसी) द्वारा प्लाट आवंटित हुए थे और बाद में एचएसआईआईडीसी ने उन्हे अपने निगम में शामिल कर लिया था।
आपने जानकारी दी कि जीआईए के ऐसे सदस्यों नें एसोसिएशन से निवेदन किया की योजना का लाभ उन्हे भी मिलना चाहिए जिनको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) तथा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट (आईडीसी) द्वारा प्लॉट आवंटित हुए थे और बाद में एचएसआईआईडीसी ने उन्हे अपने निगम में शामिल कर लिया था। इस संदर्भ में श्री जे एन मंगला नें प्रबंध निदेशक, एचएसआईआईडीसी, पंचकूला को अपने पत्र के द्वारा आग्रह किया कि योजना का लाभ उन प्लाट धारियों को भी दिया जाए जिनको एचएसवीपी नें प्लाट आवंटित किये थे तथा बाद में एचएसआईआईडीसी नें अपने नियंत्रण में कर लिया था।
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