गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) के प्रधान श्री जे एन मंगला के अनुसार जीआईए बहुत पहले से दुपहिया वाहनों पर 28% से 18% तक जीएसटी दर कम करने की मांग कर रही है, चूँकि आज दुपहिया वाहन जीवन की आवश्यकता है, तथापि इसे विलासिता के सामान के रूप में मान कर उच्चतम जीएसटी दर पर कर लगाया जाता है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का वार्षिक अधिवेशन में राजस्व सचिव ने सहमति व्यक्त की है कि ऑटो सेक्टर में जीएसटी दर को कम करने की जरूरत है। अगर सरकार ऑटो सेक्टर में जीएसटी दर कम करती है तो जीआईए और अन्य संघों को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि इससे ऑटो सेक्टर को राहत मिलेगी और अंततः हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व सचिव ने जीआईए द्वारा उठाई गई व्यापार और उद्योग की कुछ अन्य मांगों पर भी सहमति व्यक्त की थी जैसे इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में रिफंड प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, जो फुटवियर और उर्वरक क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
सीआईआई के वार्षिक सत्र के दौरान राजस्व सचिव से स्वीकृति के बाद जीआईए तथा अन्य संगठनों को भी आशा है कि सरकार की ओर से एसोसिएशन द्वारा दी गई मांग को अगली जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा और स्वीकार किया जाएगा।
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