Wednesday 22 April 2020

लॉक डाउन नीतिगत योजना आवश्यक, भोजन व राशन वितरण कार्यों में प्रशासनिक हस्तक्षेप जरूरी : संजीव चौधरी


फरीदाबाद। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान श्री संजीव चौधरी ने देश में कोरोनावायरस के मद्देनजर जारी लाक डाउन के दौरान समाज के सभी वर्गों द्वारा दिए जा रहे सहयोग की जहां सराहना की है वहीं श्री चौधरी का मानना है कि वर्तमान में कोरोनावायरस अन्य देशों की तरह भारत में अपना प्रकोप इसलिए नहीं फैला सका क्योंकि लाक डाउन के कारण लोगों ने स्वयं को सीमित कर लिया और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कोरोनावायरस का प्रसार नहीं होने दिया।
 श्री चौधरी के अनुसार लाक डाउन की सफलता जहां देशवासियों की एकता का परिचायक है वही लाक डाउन व इसके उपरांत होने वाली समस्याओं की ओर सरकार को प्रभावी पग उठाने चाहिए।
 श्री चौधरी के अनुसार मजदूर वर्ग, किसान, व्यापारी वर्ग, उद्योग प्रबंधक व नौकरी पेशा व्यक्ति ही नहीं समाज का बुद्धिजीवी माने जाने वाला अधिवक्ता वर्ग भी लाक डाउन के बाद के भविष्य को लेकर चिंतित है, इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ठोस नीति सामने दिखाई नहीं दे रही है।
 श्री चौधरी के अनुसार हालांकि लाक डाउन जैसा कंसेप्ट एक नया प्रयोग रहा परंतु सरकार को चाहिए कि वह पर्याप्त नीति बनाए और उसके अनुरूप ही कार्य करें। आपने स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि लाक डाउन को नीतिगत रूप से लागू नहीं किया जाता तो इससे काफी नुकसान हो सकता है।
श्री चौधरी ने विभिन्न सामाजिक, औद्योगिक व धार्मिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा हेतु बांटे जा रहे भोजन व राशन सामग्री में प्रशासनिक दखलंदाजी की आवश्यकता को आवश्यक करार देते कहा है कि कई स्थानों पर तो ऐसा संकेत जाता है जैसे सहायता नहीं बल्कि प्रसाद का वितरण हो रहा हो, ऐसे में एकत्रित होने वाली भीड़ सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना नहीं करती और इससे लाक डाउन का उद्देश्य पूरा होने में प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं‌। श्री चौधरी ने जिला उपायुक्त श्री यशपाल यादव व पुलिस आयुक्त श्री के के राव के कुशल दिशानिर्देश में प्रशासनिक व्यवस्था का जहां आभार व्यक्त किया है, वही आपका मानना है कि राशन व भोजन वितरण के कार्यों में भी प्रशासनिक व्यवस्था को एक अंग बनना चाहिए। श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ाई में मानवता की जीत होगी और उसके बाद की स्थिति के लिए सरकार अभी से प्रभावी नीति क्रियान्वित करेगी।
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