Monday 13 April 2020

उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज व ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रभावी योजना आवश्यक :मंगला


गुरुग्राम। गुडगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर उद्योगों के हित में प्रभावी कार्य नीति तैयार करने का आग्रह किया है।
 मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एसोसिएशन के प्रधान श्री जे एन मंगला ने कहा है कि गुड़गांव क्षेत्र ऑटोमोबाइल आधारित हब है। कहा गया है कि कोरोनावायरस महामारी फैलने से 1 वर्ष पूर्व से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहा था और आर्थिक संकट के कारण उद्योगों को जरूरी खर्च की व्यवस्था करना और वेतन जुटाना भी काफी कठिन हो रहा था, ऐसे में उद्योगों को उम्मीद थी कि सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करेगी, परंतु इसी बीच कोरोना महामारी के चलते देश में 21 दिन का लाकडॉऊन घोषित कर दिया गया और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि लाकडाउन की अवधि और अधिक बढ़ेगी।
श्री मंगला ने पत्र में कहा है कि सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मार्च 2020 का पूरा वेतन वितरित कर दिया गया, परंतु लाक डाउन अवधि के बढ़ने पर आगामी वेतन देना संभव नहीं हो पाएगा।
श्री मंगला ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा श्रम विभाग को यह सुझाव दिया गया था कि लाक डाउन के दौरान उद्योगों में प्रशासनिक कार्य व प्लांट और मशीनरी के रखरखाव हेतु अनुमति प्रदान की जाए और आवश्यक सेवाओं वाले उद्योगों को भी कार्य करने दिया जाए।
 श्री मंगला ने पत्र में कहा है कि कोरोनावायरस के कारण अधिकतर कामगार अपने-अपने गृह राज्यों में पलायन कर गए हैं, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि लाक डाउन खुलने पश्चात श्रम विभाग यह स्पष्ट निर्देश दे कि जो कर्मचारी तुरंत वापस काम पर रिपोर्ट नहीं करते उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और वे वेतन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
प्रदेश में सशर्त उद्योग चलाने के विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मंगला ने कहा है कि इस संबंध में आवश्यकता इस बात की है कि शर्तों को आसान रखा जाए और ऐसी नीति बनाई जाए जिससे उद्योगों का परिचालन सहज हो सके।
श्री मंगला के अनुसार जहां एक ओर उद्योग गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है इस बात की है कि विभिन्न देशों की सरकारों की तर्ज पर भारत के उद्योगों के लिए भी विशेष पैकेज  मुहैया कराया जाए।
 श्री मंगला ने आयात व निर्यात में जुटे में जुटी इकाइयों को भी अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। उम्मीद व्यक्त की गई है कि केंद्र सरकार लॉक डाउन उपरांत उद्योग हित में बड़े आर्थिक पैकेज के साथ कार्य नीति तैयार करेगा और इससे निश्चित रूप से उद्योग जगत व अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।
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