फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रदेश महासचिव दीपक मैनी ने बताया कि एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक तथा रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए विवादों का समाधान नामक योजना को 31 मार्च 2021 को लागू किया गया था, इस योजना के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए औद्योगिक तथा आवासीय भूखंडों के संबंध में प्लाट की लागत बढ़ी हुई लागत और रखरखाव शुल्क का पूरा भुगतान 30 जून 2021 तक करना होगा।
श्री मैनी ने बताया कि यह योजना निश्चित रूप से उद्योगपतियों तथा घरेलू प्लाटधारकों के लिए मूल्यवान है, परंतु आज की स्थिति को देखते हुए बहुत से लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
उन्होंने बताया कि अप्रैल के शुरू से ही उद्योग धंधे बंद होने के कारण उद्योगों के नकदी प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा कई उद्योगों का बाहर के देशों से पैसा भी देरी से आ रहा है l इस कारण ज्यादातर उद्योगपति 30 जून 2021 तक इस योजना के अनुसार पेमेंट करने में असमर्थ हैं।
श्री मैनी ने बताया कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि वह इस योजना को 30 सितंबर 2021 तक जारी रखने के आदेश दें ताकि सभी प्रकार के उद्योग इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें।
पत्र कॉपी श्री अनुराग अग्रवाल , एमडी, ( आई ए एस ) एचएसआईआईडीसी को भी भेजी गई है l
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