केंद्र सरकार द्वारा 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, पुद्दूचेरी, राजस्थान, तामिलनाडु, मध्यप्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश सहित हरियाणा भी शामिल है, में आवास निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी देने, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त घर बनाने व सभी के लिये आवास सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते श्री विकास जैन ने कहा है कि यह निश्चित रूप से समाज व देश को विकास के पथ पर अग्रसित करने वाला कदम है परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जिन शहरों में तेजी से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है वहां आधारमूल ढांचा बेहतरीन बनाया जाए।
गुरूग्राम के विभिन्न क्षेत्रों का हवाला देते हुए श्री जैन ने कहा है कि जनसंख्या के दबाव के चलते इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और वर्षा के मौसम में पानी की निकासी के साथ सीवरेज व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यही हाल कनैक्टीविटी को लेकर है जिससे समस्याएं बढ़ी हैं।
श्री जैन का मानना है कि शहरों का विस्तार तो हो रहा है ऐसे में यदि आधारमूल ढांचा बेहतर बनाया जाए तो सभी संबंधित वर्गों को लाभ मिलेगा।
श्री जैन ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार इस दिशा में भी योजनाओं को क्रियान्वित करेगी और इससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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