Wednesday, 15 October 2025

20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन से छूट सराहनीय निर्णय : चौधरी



फरीदाबाद, 14 अक्तूबर (रैपको न्यूज़)। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य एवं विभिन्न औद्योगिक व सामाजिक संगठनों में तत्पर उद्यमी श्री वी एस चौधरी ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे उद्यमियों, व्यापारियों व नव उद्यमियों को राहत प्रदान करने की घोषणा का जहां स्वागत किया है वहीं श्री चौधरी का मानना है कि औद्योगिक विकास के लिये उन कदमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिनके संबंध में नीतियां तैयार की जा रही हैं।

उल्लेखनीय है हरियाणा सरकार ने अपने एक आदेश में राज्य में 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और व्यवसायों को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट प्रदान की है।

श्री चौधरी का मानना है कि सरकार के इन आदेशों से उन उद्यमियों व व्यापारियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी जो छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं या कार्य आरंभ करना चाहते हैं परंतु एस्टैबिलिशमैंट संबंधी औपचारिकताओं से परेशानी का सामना करते हैं।

यहां यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हरियाणा में छोटे व्यापारियों, व्यावसायियों व प्रतिष्ठानों को एस्टैबिलिशमैंट प्रक्रिया के तहत शॉप एक्ट में पंजीकृत होना जरूरी था। इसी पंजीकरण उपरांत व्यवासायी को बैंक व जीएसटी जैसी आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल पाता है। इससे पूर्व प्रोपराइटरशिप फर्म के लिये महज प्रोपराईटर का आधार कार्ड व पैन कार्ड ही पर्याप्त माना जाता था परंतु शॉप एंड एस्टैबिलिशमैंट एक्ट के तहत बाद में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया।

श्री चौधरी के अनुसार अब जबकि 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को शॉप एंड एस्टैबिलिशमैंट एक्ट में पंजीकरण से छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है तो इससे उद्यमियों विशेषकर नव उद्यमियों को राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ी हैं।

श्री चौधरी का मानना है कि सरकार देश में स्टार्टअप ईकाईयों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं ऐसे में यदि विभिन्न औपचारिकताओं को समाप्त किया जाता है तो इससे निश्चित रूप से जहां नई ईकाईयों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की ओर प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।

श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में भी सरकार उद्यमियों व व्यावसायी वर्ग सहित व्यापारियों को राहत देनेे की अपनी प्रक्रिया जारी रखेगी।

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